कथित
जातीय (पहिचान) संघियताको वकालत गर्ने र भ्रम छर्न दुष्प्रयाश गर्नेहरुलाई
मेरो यी सिधा प्रस्न को तर्कसंगत स्पस्ट उत्तर दिन चुनौती :
1) धेरै जनसंख्या भएका ठुला-ठुला र बोल्न सक्ने बिकसित ८-१० जाति को नाम मा नेपाल लै जातीय संघियता मा टुक्र्याउन र बाकि ११५ भन्दा बदी अल्पसंखेक जाति हरुचाही टाउके जातिको राज्यमा एउटा सानो जमिनको टुक्रामा उपस्वयतत्ता को नाम मा बस्नुपर्छ भन्नु कति उचित हो ?
2) ठुला ८-१० टाउको जतिको मात्र स्वार्थको कुरा गरेर कहिँपनि पुगीदैन !! त्यो गर्दा भोलिे के होला भनेर सोच्न पर्दैन ?? अहिले ठुला टाउके जाति ले मिलेर भागबन्डा गरेपनि भोलि ति साना-थोरै जनसंख्या भएका जातिका चेतना र जनसंख्या बढ्दै गएपछि उनीहरुले पनि आफ्नो जातीय राज्य र भाषा अवस्य खोज्छन , नपाए बिद्रोह गर्छन, रगत को खोला बग्छ ! तेतिबेला के गर्ने ? हामि १% भन्दा बढी संख्या भएका ठुला लाइ मात्र जातीय पहिचान चाहिन्छ, सानालाई चाहिदैन भन्न कसरि मिल्छ ? त्यो १% भनेर छुट्याउने आधार के ? ५% भन्यो भने तपाइलाई स्वीकार्य छ ? जातीय पहिचान भन्ने कुरा १% हैन कि १ जना मात्र छ भने पनि उसको पनि जातीय पहिचान पाउनेे अधिकारा उत्तिनै हुन्छ जति तपाई हाम्रो छ ! तेसैले १२५ जातिको नाम मा टुक्र्याउन सम्भब होला ??
3) नाम मात्र खोजेको, जातीय राजय हैन भन्ने कुतर्क गर्ने हो भनेपनि किन आफ्नै जातिको नाम चाहियो ? लिम्बुहरुलाई कथित लिम्बुवानको सत्ता लेप्चावन स्वीकार्य छ ? त्यस्तै कथित ताम्सालिंगले किन चेपांङसालिंग नमान्ने ? कथित नेवा प्रदशको सत्ता पहरी प्रदेश वा च्यामे पोडे प्रदेश स्वीकार्य छ ? अनि कथित तमुवान, मगरात, थारुवान र मदेशको ठाउँमा कुमाल, राउटे, हायु, वा अति पिछडिएका अल्पसंखयक तराईका दलित जातिको नाममा राज्य बनाउन गुरुङ, मगर, थारु वा कथित मधेसी मानिनेहरुले किन नमान्ने ? टाउके जातिहरुलाई आफ्नो जातिको नाम प्यारो छ भने बाकि ११० जातिलाई पनि आफ्नो जातिको नामको राज्य उत्तिनै प्यारो लाग्छ !
4) ति ठुला वा बलिया टाउके जाति ले बोल्ने ८-१० भाषा हरुले सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने बितिकै नेपाल मा बोलिने सबै भाषा ले मान्यता पायो भनेर कसरि मान्ने ? बाकि १२० भाषा लै कसरि सरकारी कामकाज मा लाने ? के त्यो सम्भब छ ? कि थोरै जनसंख्या भएका, पिछडिएका, बोल्न नसक्ने हरुको लागि कथित जातीय राज्यमा कुनै स्थान नभए जस्तै भाषा लै पनि मान्यता नदिने ?
5) जातिय पहिचानको कथित राज्यमा १७% देखी ३०% सम्मको जातीय बहुल्याताको आधारमा जातीय पहिचानका राज्य राख्ने हो भने हिन्दु बहुल्याताको आधारमा हिन्दु राज्य बनाउनपर्छ जहा ८५ % भन्दा बदी जनता हिन्दु छन् भन्दा बिरोध गर्ने आधार अनि नैतिकता के हो ?
यसर्थ नेपालमा कथित जातीय पहिचानको संघियता कुनै पनि हालतमा हुनु हुदै हुदैन ! संघियताको बिसयमा जनमत संग्रह गरेर नेपाली जनताको राय लिनुपर्छ ! संघियतामा जानुनै छ भने पनि हरेक प्रान्तले उत्तर दक्छिन छुने गरेर, बिज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर नेपाल लाइ आर्थिक रुपमा समृद्धि मा लानसक्ने गरि तटस्थ नाम भएका बढीमा ४ प्रदेश बनाउन पर्छ !
जय नेपाल जय नेपाली
1) धेरै जनसंख्या भएका ठुला-ठुला र बोल्न सक्ने बिकसित ८-१० जाति को नाम मा नेपाल लै जातीय संघियता मा टुक्र्याउन र बाकि ११५ भन्दा बदी अल्पसंखेक जाति हरुचाही टाउके जातिको राज्यमा एउटा सानो जमिनको टुक्रामा उपस्वयतत्ता को नाम मा बस्नुपर्छ भन्नु कति उचित हो ?
2) ठुला ८-१० टाउको जतिको मात्र स्वार्थको कुरा गरेर कहिँपनि पुगीदैन !! त्यो गर्दा भोलिे के होला भनेर सोच्न पर्दैन ?? अहिले ठुला टाउके जाति ले मिलेर भागबन्डा गरेपनि भोलि ति साना-थोरै जनसंख्या भएका जातिका चेतना र जनसंख्या बढ्दै गएपछि उनीहरुले पनि आफ्नो जातीय राज्य र भाषा अवस्य खोज्छन , नपाए बिद्रोह गर्छन, रगत को खोला बग्छ ! तेतिबेला के गर्ने ? हामि १% भन्दा बढी संख्या भएका ठुला लाइ मात्र जातीय पहिचान चाहिन्छ, सानालाई चाहिदैन भन्न कसरि मिल्छ ? त्यो १% भनेर छुट्याउने आधार के ? ५% भन्यो भने तपाइलाई स्वीकार्य छ ? जातीय पहिचान भन्ने कुरा १% हैन कि १ जना मात्र छ भने पनि उसको पनि जातीय पहिचान पाउनेे अधिकारा उत्तिनै हुन्छ जति तपाई हाम्रो छ ! तेसैले १२५ जातिको नाम मा टुक्र्याउन सम्भब होला ??
3) नाम मात्र खोजेको, जातीय राजय हैन भन्ने कुतर्क गर्ने हो भनेपनि किन आफ्नै जातिको नाम चाहियो ? लिम्बुहरुलाई कथित लिम्बुवानको सत्ता लेप्चावन स्वीकार्य छ ? त्यस्तै कथित ताम्सालिंगले किन चेपांङसालिंग नमान्ने ? कथित नेवा प्रदशको सत्ता पहरी प्रदेश वा च्यामे पोडे प्रदेश स्वीकार्य छ ? अनि कथित तमुवान, मगरात, थारुवान र मदेशको ठाउँमा कुमाल, राउटे, हायु, वा अति पिछडिएका अल्पसंखयक तराईका दलित जातिको नाममा राज्य बनाउन गुरुङ, मगर, थारु वा कथित मधेसी मानिनेहरुले किन नमान्ने ? टाउके जातिहरुलाई आफ्नो जातिको नाम प्यारो छ भने बाकि ११० जातिलाई पनि आफ्नो जातिको नामको राज्य उत्तिनै प्यारो लाग्छ !
4) ति ठुला वा बलिया टाउके जाति ले बोल्ने ८-१० भाषा हरुले सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने बितिकै नेपाल मा बोलिने सबै भाषा ले मान्यता पायो भनेर कसरि मान्ने ? बाकि १२० भाषा लै कसरि सरकारी कामकाज मा लाने ? के त्यो सम्भब छ ? कि थोरै जनसंख्या भएका, पिछडिएका, बोल्न नसक्ने हरुको लागि कथित जातीय राज्यमा कुनै स्थान नभए जस्तै भाषा लै पनि मान्यता नदिने ?
5) जातिय पहिचानको कथित राज्यमा १७% देखी ३०% सम्मको जातीय बहुल्याताको आधारमा जातीय पहिचानका राज्य राख्ने हो भने हिन्दु बहुल्याताको आधारमा हिन्दु राज्य बनाउनपर्छ जहा ८५ % भन्दा बदी जनता हिन्दु छन् भन्दा बिरोध गर्ने आधार अनि नैतिकता के हो ?
यसर्थ नेपालमा कथित जातीय पहिचानको संघियता कुनै पनि हालतमा हुनु हुदै हुदैन ! संघियताको बिसयमा जनमत संग्रह गरेर नेपाली जनताको राय लिनुपर्छ ! संघियतामा जानुनै छ भने पनि हरेक प्रान्तले उत्तर दक्छिन छुने गरेर, बिज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर नेपाल लाइ आर्थिक रुपमा समृद्धि मा लानसक्ने गरि तटस्थ नाम भएका बढीमा ४ प्रदेश बनाउन पर्छ !
जय नेपाल जय नेपाली
No comments:
Post a Comment